दिवसेंदिवस शेती क्षेत्राचा वाढत जाणारा खर्च आणि
त्या तुलनेत मिळणारे उत्पादन याची ताळमेळ बसविणे शेतकर्‍यांसाठी कठीण झाले आहे.
त्यामुळे कमी खर्चाची शेती ही संकल्पना पुढे आली आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्राची
यांत्रिक पद्धतीने मशागत फार आवश्यक आहे. या यांत्रिकिकरणाला प्रोत्साहन
देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण
उपअभियान राबविण्यात येत आहे.
योजनेची स्वरूप :
राज्यातील कृषी क्षेत्रातील ऊर्जा वापर वाढविणे, प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणाद्वारे शेतकर्‍यांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाबाबत
व काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाबाबत जागृती निर्माण करणे, शेतकर्‍यांना
कृषी यांत्रिकीकरणाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे, कृषी
औजारांच्या गुणवत्तेबाबत यंत्रणा निर्माण करणे, भाडेतत्वावर
कृषी औजारांच्या पुरवठय़ासाठी केंद्रे स्थापन करणे.
लाभार्थी निवडीचे निकष :
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थीच्या नावे सातबारा व
आठ-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती
प्रवर्गातील असल्यास प्राधिकृत अधिकार्‍याचे जात वैद्यता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
कृषी औजारांची लेखी स्वरूपात औजाराचे ब्रँडसह मागणी करणे आवश्यक आहे. एकाच
लाभार्थ्यास दोन वेळेस लाभ दिला जाणार नाही याची खात्री केली जाते. 'प्रथम
प्राप्त प्रथम प्राधान्य' तत्वावर प्रवर्गनिहाय लाभार्थींची
यादी तयार केली जाते. लाभार्थींची निवड जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने अंतिम करून
केली जाते. सदर अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध केली जाते. उपलब्ध अनुदान र्मयादेत प्रथम
प्राप्त प्रथम प्राधान्य तत्वावर लाभ देण्यात येतो.
लाभाचे स्वरूप :
योजनेंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण केंद्र शासन ७५
टक्के व राज्य शासन २५ टक्के असे आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांस किमतीच्या ४0
टक्के व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना किंमतीच्या
५0 टक्के अनुदान देय असून सदरचे अनुदान ट्रॅक्टरच्या
क्षमतेवर आधारीत अनुदान दर वेगवेगळे असल्याने ज्या गटातील औजारांची मागणी असेल
त्या गटाच्या निर्धारीत उच्चतम र्मयादेपर्यंत अनुदान देय आहे. प्रकल्प उभारायचा
असल्यास प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या ४0 टक्के अनुदान देय आहे.
ज्या केंद्राचे प्रस्ताव दहा लाखांच्या र्मयादेत आहेत त्यांना रुपये चार लाख
अनुदाय देय आहे. ज्या केंद्राचे प्रस्ताव २५ लाखांच्या र्मयादेत आहेत त्यांना
रुपये दहा लाख अनुदान देय असून सदरचे प्रस्ताव बँक कर्ज प्रकरणाद्वारे सादर करणे
आवश्यक आहे व कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड करण्याचा कालावधी चार वर्षांपेक्षा कमी नसावा
व सहा वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी ते हस्तांतरीत, विक्री,
गहाण ठेवता येत नाही. योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाची
रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.
अर्ज व अर्जाचे नमुने :
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या लाभार्थ्यांना आपले
अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतात तेथेच अर्जाचे नमुने
उपलब्ध होतात.
संपर्क व अधिक माहिती :
संबंधीत कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात
योजनेची अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
