विविध
प्रकारच्या कारणाने शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान होत असते. सदर नुकसान शेतकर्‍यांसाठी
संकट आणणारे ठरते. अशा नुकसानीपासून शेतकर्‍यांच्या पिकाला संरक्षण देण्यासाठी सन
२0१६
च्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पिकविमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. नैसर्गीक
आपत्ती तथा रोग, किडींपासून होणार्‍या नुकसानीमुळे शेतकर्‍यांना
भरपाई या योजनेंतर्गत मिळणार आहे.
योजना
कधीपासून राबविली जाते :
सदर पंतप्रधान पिकविमा योजना खरीप हंगाम सन २0१६ पासून नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.
योजनेची
व्याप्ती : नैसर्गिक आपत्ती, किड
आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण प्राप्त होते.
शेतकर्‍यांना नाविण्यपूर्ण सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास
प्रोत्साहन दिले जाते. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकर्‍यांचे
आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखले जाते. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठय़ात सातत्य
राखण्यास या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.
लाभार्थी
निवडीचे निकष/नियम/अटी :
अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसुचित पिके घेणारे (कुळाणे अगर भाडेपट्टीने
शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जे
शेतकरी विविध वित्त संस्थांकडून पिककर्ज घेतात,
अशा शेतकर्‍यांना योजना बंधनकारक आहे.
बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांसाठी योजना ऐच्छिक आहे.
योजनेचे
स्वरूप : कर्जदार शेतकर्‍यांना योजना बंधनकारक
असून बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना ऐच्छिक आहे. खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळांसाठीसुद्धा
ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे. विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकांच्या
मंजूर कर्ज मयार्देइतकी राहील. शेतकर्‍यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम
दोन टक्के व रबी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी र्मयादित ठेवण्यात आला आहे. या
योजनेंतर्गत ७0, ८0 व ९0 टक्के जोखिमस्तर देय आहे. अधिसुचित
क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील सात वर्षाचे सरासरी
उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली दोन वर्षे वगळून) गुणीला त्या पिकाचा
जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्‍चित केला जाईल. योजना राबविण्याठी १५ ते २0
जिल्ह्यांचा समूह करणेबाबत केंद्र शासनामार्फत सुचित करण्यात आले आहे.
लाभाचे
स्वरूप : योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे
दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण जमा विमा हप्ता
रक्कमेच्या ३.५ पट किंवा एकूण विमा सरंक्षीत रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी जी रक्कम
जास्त असेल तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधीत विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा
जास्त येणारी नुकसान भरपाई रक्कम ही केंद्र व राज्य शासनामार्फत ५0:५0
टक्के म्हणजेच समप्रमाणात दिली जातील.
अर्ज
कोठे करावा : कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकर्‍यांनी
विमा प्रस्ताव संबंधित बँकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्ज
नमुना कोठे मिळणार : संबंधीत
बँकेमध्ये विमा प्रस्ताव उपलब्ध होऊ शकते.
संपर्क
व अधिक माहिती : संबंधीत कृषी
सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका
कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेची
अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
