किसान सुविधा(Kisan Suvidha) हे केद्र सकारने
शेतक-यांकरीता बनवले उपयुक्त मोबाइल
अॅप आहे. किसान सुविधा शेतक-यांना त्वरीत संबंधित माहिती प्रदान करून मदत करणारे एक
मोबाइल अॅप आहे. एक बटण क्लिक करून, ते दिवसाचे हवामान आणि पुढील 5 दिवसाचे हवामान, वितरक,
बाजारभाव, कृषी सल्ला केंद्रे, वनस्पती संरक्षण, इ. माहिती मिळवू शकता. जवळच्या परिसरातील
हवामान सूचना आणि शेतमालाचा बाजारभाव जसे वैशिष्ट्ये आणि राज्य तसेच भारतात कमाल
किंमत शक्य तितका सर्वोत्कृष्ट रीतीने शेतकर-यांना सक्षम बनविण्या
साठी समाविष्ट केले आहे. सदर मोबाइल अॅप हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये गुगल प्ले स्टोर
वरती उपलब्ध आहे.
Wednesday, November 30, 2016
Tuesday, November 29, 2016
कोरडवाहू शेती अभियान कार्यक्रम
कोरडवाहू शेतीची उत्पादन क्षमता वाढविणे
त्यासाठी विविध सिंचन पर्यायांचा वापर करणे व त्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहित
करण्यासाठी सदर कोरडवाहू शेती अभियान कार्यक्रम राबविला जातो. कार्यक्रमांतर्गत
सुक्ष्म व इतर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच कोरडवाहू शेती
तंत्रज्ञानाबाबत शेतकर्यांना मार्गदर्शन केले जाते.
योजनेचे स्वरूप :
कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवून शेतकर्यांना
आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, मुलस्थानी मृद-जलसंधारणासह साखळी बंधारे,
शेततळी या माध्यमातून संरक्षीत सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे,
सुक्ष्म सिंचनाचा वापर करून सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविणे, यांत्रिकीकरणाद्वारे उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे, शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी नियंत्रित शेती, प्राथमिक
कृषी प्रक्रीया व पणन सुविधा निर्माण करणे, कोरडवाहू
तंत्रज्ञानाचा पिक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसार करणे, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, अभ्यास
दौरे यांच्या माध्यमातून मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण योजनेंतर्गत केले जाते.
लाभार्थी निकडीचे निकष :
अल्प,
अत्यल्प भुधारक तसेच महिला व मागासवर्गीय शेतकरी यांना प्राधान्य
दिले जाते. शेतकरी गटामध्ये सहभागी होवून गटाधारीत उपक्रम राबविण्यास तयार असलेले
शेतकरी, मुलस्थानी जलसंधारण पध्दतीचा अवलंब करणारे शेतकरी,
सुक्ष्म सिंचन पध्दती अवलंबण्यास तयार असणारे शेतकरी योजनेचा लाभ
घेऊ शकतात.
लाभाचे स्वरूप :
राज्य योजनेंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण १00 टक्के
आहे. मनुष्यबळ विकासांतर्गत कर्मचारी, शेतकरी प्रशिक्षण,
शेतकरी संघटना, शेतकरी अभ्यास दौरे इत्यादी
उपक्रम राबविले जातात. संरक्षित सिंचन सुविधेंतर्गत साखळी सिमेंट बंधारे, शेततळी, पाईप पुरवठा, विद्युत
किंवा इलेक्ट्रीक पंपसेट पुरवठा, सुक्ष्म सिंचन इत्यादींचा
पुरवठा केला जातो. मुलस्थानी जलसंधारणासाठी यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू
पिकांच्या सुधारीत वाणांची प्रात्यक्षिके व मृद तपासणी, नियंत्रित
शेती अंतर्गत हरीतगृह व शेडनेट उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. प्राथमिक कृषी
प्रक्रीया व पणन अंतर्गत दाल मिल, भरडधान्य प्रक्रीया,
संयंत्र, कृषी माल वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी
प्लॅस्टिक क्रेड इत्यादी सुविधा अनुदानावर उपलब्ध करून दिल्या जातात. योजनेसाठी
पात्र शेतकर्यांना देय अनुदानाची रक्कम धनादेशाद्वारे लाभधारकाच्या बँक
खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.
अर्ज व अर्जाचे नमुने :
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्या लाभार्थ्यांना आपले अर्ज तालुका
कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतात तेथेच अर्जाचे नमुने उपलब्ध होतात.
संपर्क व अधिक माहिती :
संबंधित कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेची अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
संबंधित अधिकारी :
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १५ व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक
शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष
पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक
शेती) - भाग १५
Sunday, November 27, 2016
कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान
दिवसेंदिवस शेती क्षेत्राचा वाढत जाणारा खर्च आणि
त्या तुलनेत मिळणारे उत्पादन याची ताळमेळ बसविणे शेतकर्यांसाठी कठीण झाले आहे.
त्यामुळे कमी खर्चाची शेती ही संकल्पना पुढे आली आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्राची
यांत्रिक पद्धतीने मशागत फार आवश्यक आहे. या यांत्रिकिकरणाला प्रोत्साहन
देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण
उपअभियान राबविण्यात येत आहे.
योजनेची स्वरूप :
राज्यातील कृषी क्षेत्रातील ऊर्जा वापर वाढविणे, प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणाद्वारे शेतकर्यांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाबाबत
व काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाबाबत जागृती निर्माण करणे, शेतकर्यांना
कृषी यांत्रिकीकरणाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे, कृषी
औजारांच्या गुणवत्तेबाबत यंत्रणा निर्माण करणे, भाडेतत्वावर
कृषी औजारांच्या पुरवठय़ासाठी केंद्रे स्थापन करणे.
लाभार्थी निवडीचे निकष :
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थीच्या नावे सातबारा व
आठ-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती
प्रवर्गातील असल्यास प्राधिकृत अधिकार्याचे जात वैद्यता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
कृषी औजारांची लेखी स्वरूपात औजाराचे ब्रँडसह मागणी करणे आवश्यक आहे. एकाच
लाभार्थ्यास दोन वेळेस लाभ दिला जाणार नाही याची खात्री केली जाते. 'प्रथम
प्राप्त प्रथम प्राधान्य' तत्वावर प्रवर्गनिहाय लाभार्थींची
यादी तयार केली जाते. लाभार्थींची निवड जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने अंतिम करून
केली जाते. सदर अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध केली जाते. उपलब्ध अनुदान र्मयादेत प्रथम
प्राप्त प्रथम प्राधान्य तत्वावर लाभ देण्यात येतो.
लाभाचे स्वरूप :
योजनेंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण केंद्र शासन ७५
टक्के व राज्य शासन २५ टक्के असे आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांस किमतीच्या ४0
टक्के व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांना किंमतीच्या
५0 टक्के अनुदान देय असून सदरचे अनुदान ट्रॅक्टरच्या
क्षमतेवर आधारीत अनुदान दर वेगवेगळे असल्याने ज्या गटातील औजारांची मागणी असेल
त्या गटाच्या निर्धारीत उच्चतम र्मयादेपर्यंत अनुदान देय आहे. प्रकल्प उभारायचा
असल्यास प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या ४0 टक्के अनुदान देय आहे.
ज्या केंद्राचे प्रस्ताव दहा लाखांच्या र्मयादेत आहेत त्यांना रुपये चार लाख
अनुदाय देय आहे. ज्या केंद्राचे प्रस्ताव २५ लाखांच्या र्मयादेत आहेत त्यांना
रुपये दहा लाख अनुदान देय असून सदरचे प्रस्ताव बँक कर्ज प्रकरणाद्वारे सादर करणे
आवश्यक आहे व कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड करण्याचा कालावधी चार वर्षांपेक्षा कमी नसावा
व सहा वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी ते हस्तांतरीत, विक्री,
गहाण ठेवता येत नाही. योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाची
रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.
अर्ज व अर्जाचे नमुने :
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्या लाभार्थ्यांना आपले
अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतात तेथेच अर्जाचे नमुने
उपलब्ध होतात.
संपर्क व अधिक माहिती :
संबंधीत कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात
योजनेची अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
ओलितासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना
पारंपरीक
ओलिताच्या पध्दतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो. शिवार पाण्याची उपलब्धता पाहता ही
पध्दत चुकीची आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत करण्यासोबतच आधुनिक साधनांद्वारे सिंचन
करण्यासाठी विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविली
जाते. योजनेंतर्गत अनुदानावर तुषार व ठिबक सिंचन संच उपलब्ध करून दिले जाते.
योजनेची व्याप्ती :
विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभागातील अकरा
जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाते.
योजनेचे स्वरूप :
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुक्ष्म
सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे कृषी उत्पादन आणि
पयार्याने शेतक?्यांच्या एकूण उत्पन्नात वाढ करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत कृषी व फलोत्पादनचा विकास करण्यासाठी सुक्ष्म
सिंचन पध्दती विकसीत करणे.
लाभार्थी निकडीचे निकष :
योजनेच्या लाभासाठी शेतकर्याच्या नावे मालकी हक्काचा
सातबारा व आठ-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. सबंधित शेतकर्याकडे सिंचनाची सुविधा
उपलब्ध असावी. सामूहिक सिंचनाची उपलब्धता असल्यास शेतकर्याचे घोषणापत्र असणे
आवश्यक आहे. ज्या पिकाकरीता संच बसविण्यात येणार आहे त्या पिकांची नोंद सातबारा
उतार्यावर क्षेत्रासह असावी. विद्युत पंपाकरीता कायमस्वरूपी विद्युत जोडणी असावी.
सुक्ष्म सिंचन बसवावयाच्या सर्वे नंबरचा चतुर्सिमा नकाशा सोबत असाव्या, लाभार्थी शेतकर्याने यापूर्वी केंद्र पुरस्कृत येाजनेंतर्गत सुक्ष्म
सिंचनासाठी लाभ घेतला नसल्याचे किंवा घेतला असल्यास कोणत्या वर्षासाठी किती
क्षेत्रासाठी लाभ घेतला यांचे मंडळ कृषी अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, पाणी व मृद तपासणी अहवाल, यापूर्वी ज्या
लाभार्थ्यांनी मागील दहा वर्षात ठिंबक व तुषार सिंचन योजनेचा लाभ घेतला आहे,
असे लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. ठिंबक व तुषार सिंचन
संचाकरीता इतर कोणत्याही केंद्र व राज्य योजनेंतर्गत यापूर्वी अनुदान उपलब्ध करून
घेतले असल्यास या योजनेंतर्गत त्याच संचाकरीता लाभ घेता येणार नाही.
लाभाचे स्वरूप :
सदर सुक्ष्म सिंचन योजना शंभर टक्के पुरस्कृत
योजना आहे. योजनेंतर्गत ठिंबक सिंचन पध्दतीकरीता दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत
अर्थसहाय्य दिले जाते. अल्प, अत्यल्प भुधारक शेतकर्यांना
एकूण किमतीच्या ७५ टक्के किंवा रुपए ५७ हजारपयर्ंत अनुदान दिले जाते. इतर शेतकर्यांना
एकूण किमतीच्या ५0 टक्के किंवा रूपये ३८ हजारांपर्यंत अनुदान
दिले जाते. तुषार सिंचन पध्दतीकरीता दोन हेक्टर क्षेत्राकरीता एकाच संचासाठी
अर्थसहाय्य दिले जाते. यासाठी अल्प, अत्यल्प भुधारकांना एकूण
किमतीच्या ७५ टक्के किंवा रुपए २२ हजार इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. इतर शेतकर्यांना
एकूण किमतीच्या ५0 टक्के किंवा रुपए १५ हजारांपर्यंत अनुदान
दिले जाते. सन २0१४-१५ पासून अर्थसहाय्याची रक्कम
लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.
अर्ज कोठे करावा :
व्यवस्थित संपूर्ण भरलेला अर्ज तालुका कृषी
अधिकारी कार्यालयात जमा करावा लागतो. याच प्रणालीवर आनलाईन अर्ज उपलब्ध आहे.
संपर्क व अधिक माहिती :
संबंधीत कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी
कार्यालयात योजनेची अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
संबंधित अधिकारी :
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
Thursday, November 24, 2016
Wednesday, November 23, 2016
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १४ व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १४
मागेल त्याला शेततळे योजना
शेतकर्यांना सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करून देणे
आवश्यक आहे. शासन यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न करीत आहे. असे असले तरी या
प्रयत्नातून प्रत्येकास ही सोय उपलब्ध होईलच असे नाही. त्यामुळेच प्रत्येक शेतावर
शेततळ्याच्या माध्यमातून ही सोय उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी
फेब्रुवारी २0१६ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
सिंचनाची सोय होण्यासोबतच पावसाचे पाणी भूगर्भात मुरविण्याचे मोठे काम 'मागेल
त्याला शेततळे' या योजनेतून होणार आहे.
योजनेची
व्याप्ती : शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता
आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील
पर्जन्यावर आधारीत कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची
उपलबधता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी
मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त परिस्थितीचा सारासार विचार करून हिवाळी अधिवेशनात नागपूर
येथे मागेल त्याला शेततळे ही योजना जाहीर केली होती. सदरचा कार्यक्रम हा शासनाचा
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे.
लाभार्थी
निवडीचे निकष/अटी : शेतकर्यांकडे
त्यांच्या नावावर कमीत कमी 0.६0 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. कमाल र्मयादा
नाही. लाभार्थी शेतकर्यांची जमीन शेततळ्याकरीता तांत्रिकदृष्टया पात्र असणे
आवश्यक आहे. जेणेकरून पावसाचे वाहणारे पाणी शेततळ्यामध्ये भरणे अथवा पुनर्भरण करणे
शक्य होईल. यापूर्वी अर्जदारांनी शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरा सोबत तयार
होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनामधून लाभ घेतलेला नसावा.
दारिद्ररेषेखालील(बीपीएल) शेतकरी व ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे.
त्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रीयेमध्ये जेष्ठता यादीतून सूट देऊन प्रथम
प्राधान्याने त्यांची निवड करण्यात येते.
योजनेचे
स्वरूप : राज्यातील पर्जन्यावर आधारीत कोरडवाहू
शेतीसाठी जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा
निर्माण करण्यासाठी शेततळे तयार करणे, आकारमाननुसार अनुदानावर अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत
दिले जाते.
लाभाचे
स्वरूप : शेतकर्यांचे जिवनमान उंचाविण्यासाठी
तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहता व शेतकर्यांकडे स्वत:ची सिंचन व्यवस्था निर्माण
करणे. शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर व लाभार्थीने क्षेत्रीय कर्मचार्यांच्या
शिफारशीसह तालुका कार्यालयास लेखी कळविल्यावर देय रक्कम संबंधीत लाभार्थीच्या बँक
खात्यावर जमा करण्यात येईल.
अर्ज
कोठे करावा : योजनेंतर्गत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी
संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. या कार्यालयात
अर्जाचा नमुना उपलब्ध होऊ शकतो.
संपर्क
व अधिक माहिती : संबंधीत कृषी
सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका
कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेची
अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
संबंधित
अधिकारी : जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ
Monday, November 21, 2016
कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प
विविध प्रकारच्या पिकांवर वारंवार कीड व
रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. यामुळे शेतकर्यांना नुकसान सोसावे लागते. असा प्रसंग
उद्भवूच नये तसेच उद्भवल्यास त्यावर तातडीने व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना करता
याव्या म्हणून पिकावरील कीड व रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प अर्थात क्रापसॅप हा
कार्यक्रम राबविला जातो. सन २००९-१० पासून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
योजनेची व्याप्ती :
सोयाबीन, कापूस, तूर,
हरभरा या महत्त्वाच्या प्रमुख पिकावर वारंवार तसेच
आकस्मिकरीत्या उद्भवणार्या किड व रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकर्यांचे नुकसान
होण्याची शक्यता असते. तसेच यामुळे उत्पादनात होणारी घट लक्षात घेता किड व रोग
सर्वेक्षण व व्यवस्थापन यासाठी प्रभावी किड व रोग सर्वेक्षण सल्ला व जनजागृती
याबाबतची यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने पिकावरील किड व रोग सर्वेक्षण व सल्ला
हा अभिनव प्रकल्प राबविण्यात येतो.
लाभार्थी निवडीचे निकष, नियम, अटी :
या प्रकल्पाचा लाभ सोयाबीन, कापूस,
तूर, हरभरा या पिकांचे उत्पादन
घेणारे सर्व शेतकरी लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचे स्वरूप :
शेतकर्यांमध्ये किड व रोगाची ओळख निर्माण
करणे,
त्यांना प्रशिक्षित करून किडरोगाचे वेळीच व्यवस्थापन करणे.
किडरोगाच्या प्रादुर्भावाबाबत जागरूकता निर्माण करणे व पुढील संभाव्य नुकसान टाळून
उत्पादन वाढ करणे. सोयाबीन, कापूस, भात,
तूर व हरभरा या पिकांचे सर्वेक्षण करून हंगामनिहाय प्रमुख
किडरोगांच्या प्रादुर्भावाबाबत शेतकर्यांमध्ये जाणीव निर्माण करणे व त्यांना वेळीच
उपयायोजना सूचविणे. किडरोग प्रादुर्भावित क्षेत्रासाठी आपात्कालीन परिस्थितीत पीक
संरक्षण औषधे उपलब्ध करून देणे. किडरोगाच्या आकस्मिक प्रादुर्भावामुळे शेतकर्यांचे
होणारे नुकसान टाळण्यासाठी योजनेंतर्गत काम केले जाते.
लाभाचे स्वरूप :
शेतकर्यांना आठवड्यातून दोनदा प्राप्त
होणारा किड व रोग नियंत्रणाविषयीचा सल्ला मोबाईल एसएमएसद्वारे पाठविला जातो.
क्षेत्रीय कर्मचार्यांमार्फत कृषी वार्ताफलकावर प्रत्येक गावामध्ये किड व रोग
नियंत्रणाविषयीचा सल्ला लिहून माहिती दिली जाते. ५० टक्के अनुदानावर किटकनाशके व
बुरशीनाशके उपलब्ध करून दिले जातात.
अर्ज व अर्जाचे नमुने :
संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यास योजनेच्या
लाभासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी
कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. याच ठिकाणी अर्जाचे नमुने उपलब्ध होतात.
संपर्क व अधिक माहिती :
संबंधित कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी
कार्यालयात योजनेची अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
संबंधित अधिकारी :
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ यांच्या देखरेखीत आणि मार्गदर्शनात अमलबजावणी होते.
भारतीय रिजर्व बॅंकेचा आस्थापनेवर सहायक पदांच्या एकुण ६१० जागा
भारतीय रिजर्व बॅंकेचा आस्थापनेवर सहायक पदांच्या
एकुण ६१० जागा भरण्याकरीता करीता ऑनलाईन
पद्धतीने मागविण्यात येत असुन अर्ज ऑनलाईन भरण्याची शेवटची तारीख २८ नोव्हेंबर
२०१६ आहे.
Sunday, November 20, 2016
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १३ व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १३
Saturday, November 19, 2016
पंतप्रधान पिकविमा योजना
विविध
प्रकारच्या कारणाने शेतकर्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असते. सदर नुकसान शेतकर्यांसाठी
संकट आणणारे ठरते. अशा नुकसानीपासून शेतकर्यांच्या पिकाला संरक्षण देण्यासाठी सन
२0१६
च्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पिकविमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. नैसर्गीक
आपत्ती तथा रोग, किडींपासून होणार्या नुकसानीमुळे शेतकर्यांना
भरपाई या योजनेंतर्गत मिळणार आहे.
योजना
कधीपासून राबविली जाते :
सदर पंतप्रधान पिकविमा योजना खरीप हंगाम सन २0१६ पासून नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.
योजनेची
व्याप्ती : नैसर्गिक आपत्ती, किड
आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना विमा संरक्षण प्राप्त होते.
शेतकर्यांना नाविण्यपूर्ण सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास
प्रोत्साहन दिले जाते. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकर्यांचे
आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखले जाते. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठय़ात सातत्य
राखण्यास या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.
लाभार्थी
निवडीचे निकष/नियम/अटी :
अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसुचित पिके घेणारे (कुळाणे अगर भाडेपट्टीने
शेती करणार्या शेतकर्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जे
शेतकरी विविध वित्त संस्थांकडून पिककर्ज घेतात,
अशा शेतकर्यांना योजना बंधनकारक आहे.
बिगर कर्जदार शेतकर्यांसाठी योजना ऐच्छिक आहे.
योजनेचे
स्वरूप : कर्जदार शेतकर्यांना योजना बंधनकारक
असून बिगर कर्जदार शेतकर्यांना ऐच्छिक आहे. खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळांसाठीसुद्धा
ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे. विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकांच्या
मंजूर कर्ज मयार्देइतकी राहील. शेतकर्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम
दोन टक्के व रबी हंगाम १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी र्मयादित ठेवण्यात आला आहे. या
योजनेंतर्गत ७0, ८0 व ९0 टक्के जोखिमस्तर देय आहे. अधिसुचित
क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील सात वर्षाचे सरासरी
उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली दोन वर्षे वगळून) गुणीला त्या पिकाचा
जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केला जाईल. योजना राबविण्याठी १५ ते २0
जिल्ह्यांचा समूह करणेबाबत केंद्र शासनामार्फत सुचित करण्यात आले आहे.
लाभाचे
स्वरूप : योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे
दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण जमा विमा हप्ता
रक्कमेच्या ३.५ पट किंवा एकूण विमा सरंक्षीत रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी जी रक्कम
जास्त असेल तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधीत विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा
जास्त येणारी नुकसान भरपाई रक्कम ही केंद्र व राज्य शासनामार्फत ५0:५0
टक्के म्हणजेच समप्रमाणात दिली जातील.
अर्ज
कोठे करावा : कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकर्यांनी
विमा प्रस्ताव संबंधित बँकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्ज
नमुना कोठे मिळणार : संबंधीत
बँकेमध्ये विमा प्रस्ताव उपलब्ध होऊ शकते.
संपर्क
व अधिक माहिती : संबंधीत कृषी
सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका
कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेची
अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
Friday, November 18, 2016
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १२ व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १२
Tuesday, November 8, 2016
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग ११ व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग ११
Monday, November 7, 2016
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १० व्हिडीओ मार्गदर्शन
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती)
मार्गदर्शक: कृषी-ऋषी श्री सुभाष पाळेकर
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (आध्यात्मिक शेती) - भाग १०
योजना - कापूस विकास कार्यक्रम
अन्न धान्यासोबतच व्यापारी व नगदी पिकाचे
क्षेत्र वाढविणे,
या पिकासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न
सुरक्षा अभियान (व्यापारी पिके) अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम राबविला जातो. या
पिकासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच या पिकाखालील क्षेत्र वाढविणे
त्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी उपक्रम या योजनेंतर्गत घेतले जातात.
योजनेची व्याप्ती : १२ व्या पंचवार्षिक
योजनेत अन्न धान्याच्या गरजेसोबत नगदी पिकाची गरज भागविण्यासाठी कापूस पिकाअंतर्गत
अन्नधान्य पिकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत आंतरपीक पद्धतीस
प्रोत्साहन देणे तसेच अतिघन लागवडीची प्रात्यक्षिक आयोजित करणे, कडधान्य
पिकाच्या क्षेत्र विस्तार व सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादन वाढविण्याच्या
उद्दिष्टाने जिल्ह्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी उत्पादकता असलेल्या
तालुक्यामध्ये कार्यक्रम राबविणे, तालुक्यातील प्रकल्प
क्षेत्र निवड करून त्या तालुक्यातील सर्वात कमी उत्पादकता असलेल्या मंडळाची निवड
करणे, त्यात गावाची व प्रकल्प क्षेत्राची निवड करून प्रकल्प
क्षेत्राची निवड करून प्रकल्प राबविणे आदी कार्यक्रम या योजनेंतर्गत घेतले जातात.
लाभार्थी निवडीचे निकष, नियम,
अटी : प्रकल्प क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकरी गट, उत्पादक
कंपन्यांची निवड ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून केली जाते. लाभार्थीची निवड
ग्रामपंचायतीच्या सहभागाने व समन्वयाने करावी लागते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती,
अनुसूचित जमाती, महिला, अल्प
व अत्यल्प भूधारक, अपंग शेतकर्यांची प्राधान्याने निवड
करण्यात येते. एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 0.४0 हेक्टरपर्यंत लाभ दिला जातो.
योजनेचे स्वरूप : कापूस पिकात तूर, उडीद,
मूग यासारख्या अन्नधान्याच्या आंतरपिकास प्रोत्साहन देणे. कापूस
पिकात एकात्मिक किड व्यवस्थापन, कापसाच्या देशी वाणाची अतिघन
लागवड, अधिक लांब धाग्याच्या कापसाची प्रात्यक्षिके आयोजित
करून कापूस उत्पादनास चालना देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
लाभाचे स्वरूप : प्रात्यक्षिकासाठी बियाणे
व निविष्ठा किट कृषी खात्याच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार (प्रकल्प आधारित) उपलब्ध
करून दिले जाते. एकात्मिक किड व्यवस्थापना अंतर्गत किटनाशकांच्या पुरवठा केला
जातो.
अर्ज व अर्जाचे नमुने : संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यास योजनेच्या लाभासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तेथेच अर्जाचे नमुने मिळतात.
संपर्क व अधिक माहिती : संबंधित कृषी सहायक, कृषी
पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका
कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात योजनेची
अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
संबंधित अधिकारी : जिल्हा अधीक्षक कृषी
अधिकारी, यवतमाळ
Subscribe to:
Posts (Atom)