आम आदमी बिमा योजना
राज्यात ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील लोकांसाठी शासनाने केंद्र सरकारची आम आदमी बिमा योजना,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम आदमी बिमा योजनेसंबंधात नोडल एजन्सी, अंमलबजावणी यंत्रणा, लाभार्थ्याचे निकष, विमा हप्त्याची रक्कम, निधीची तरतूद, भरपाईची रक्कम, अंमलबजावणी पध्दती याबाबत तपशील पुढीलप्रमाणे आहेः-
लाभार्थी निकष
या योजनेचे लाभार्थी, ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटुंबातील १८-५९ वयोगटातील रोजगार करणारा कुटुंब प्रमुख किंवा त्या कुटुंबातील एक मिळवती व्यक्ती असेल.
वयाचा पुरावा
- शिधापत्रिका
- जन्म दाखला
- शैक्षणिक दाखला
- मतदार ओलखपत्र
- प्राथमिक केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र
भरपाईची रक्कम
- विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यु झाल्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वारसास आश्वासित रक्कम रूपये ३०,०००/- मिळेल.
- सदस्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रूपये ७५,०००/-
- अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही डोळे व दोन्ही पाय निकामी झाल्यास रूपये ७५,०००/-
- अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रूपये ३७,५००/- भरपाई मिळेल.
शैक्षणिक लाभ
सदस्याच्या ९ वी ते १२ वी इयत्तेत शिकणाऱ्या २ मुलांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून प्रति तिमाही प्रति मुलास रूपये ३००/- शिष्यवृत्ती मिळेल. या योजनेबाबतची कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे राहीलः-
- शासनाकडून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम दिल्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल.
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महाराष्ट्र शासन यांच्या नावाने “मास्टर पॉलिसी”निर्गमित करेल.
- या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारे भरपाईबाबतचे अर्ज तहसिलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ॲन्डजी एस युनिटकडे पाठवावेत. या संदर्भातील भरपाईचे धनादेश भारतीय आयुर्विमा महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या नावाने निर्गमित करेल.
- शिष्यवृत्ती अनुदेय विद्यार्थ्याची ओळख तलाठी करतील व ज्या सदस्यांची मुले शिक्षण शिष्यवृत्ती मिळण्यास पात्र ठरतील, त्यांचे अर्ज संकलित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतील व जिल्हाधिकारी या अर्जाची यादी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ॲन्ड जी एस युनिटकडे पाठवतील. या यादीमध्ये विद्यार्थ्याचे नाव, शाळेचे नाव, सदस्याचे नाव, मास्टर पॉलिसी नंबर आणि सदर सदस्याचा नंबर इ.बाबींचा समावेश असेल. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विद्यार्थ्यांच्या यादीसह धनादेश जिल्हाधिका-यांकडे देईल. जिल्हाधिकारी सदरच्या रकमेचे वितरण तहसिलदारामार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांना करतील.या योजने अंतर्गत सदस्य झालेल्या व्यक्तीस राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या अन्य विमा योजनांचा लाभ अनुज्ञेय राहणारनाही.
